कर्मचारीहरुका लागि यो संक्रमणकालीन अवस्था भएको छ । हालीमुहालीमा पदासीन कर्मचारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा काम गर्न त्यति लालायित छैनन् । किनकि हिजोको अबस्थामा राजनैतिक दलका नेताहरुलार्इ सल्लाह र सुझाव दिने कर्मचारी अहिले उनैहरुको निर्देशनमा काम गर्ने अवस्था पहिलो कारण हो । यसलाई कर्मचारीहरुले ब्रेनवास नै गर्नु पर्दछ जननिर्वाचित भनेको कर्मचारी भन्दा धेरै माथिल्लो हो ।
परिवर्तित विभिन्न राजनैतिक व्यवस्था अनुसार मुलुक संघीय गणतान्त्रत्मक राज्य व्यवस्थामा गइसकेको अवस्था छ । संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेता पनि संघीय संरचना कस्तो र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म किचलो भै नै रहेको अवस्था छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ०७४ साल माघ महिनासम्म तीनवटा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हो, जसमा दुर्इ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । जब स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तब संघीय गणतन्त्रको अभ्यासले प्रवेश पाएको अनुभुत हुन थालेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको पूर्णता साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्ती र अन्योलले प्रवेश पाएको छ, जसले संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गर्दैछ ।
स्थानीय तहले पूर्णता पाएसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय राज्यको अवधारणा अनुसार जनताले राज्यको केन्द्रीय स्तरको सम्पूर्ण सुविधा स्थानीय तहमा प्राप्त गर्न तयारी अबस्थामा रहेको समय छ । मुलुक एक प्रकारले पूर्णता संघीय व्यवस्थामा जाँदै गरेको भान हुन्छ भने अर्कोतर्फ संघीय राज्य व्यवस्थामा जानै नसक्ला भन्ने पनि शंका उपशंका पैदा गरेको छ । मुख्य समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनमा आएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
केही उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट बेलाबेलामा यो पनि भन्ने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ कि कर्मचारीको कारणले संघीयता कार्यान्वयन हुन दिएन । केही हदसम्म यो पक्कै पनि हो । किनकि संघीय राज्य व्यवस्था र कर्मचारी लगायतका सम्पूर्ण संघीय संरचनाका लागि भनेर हाम्रो मुलुकका जनप्रतिनिधि र वरिष्ठ कर्मचारीहरु कुन देशको भ्रमण गर्नुभएन होला, जहाँ संघीय संरचनाको अभ्यास छ । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीयताका लागि अभिसाप हो ।
अर्कोतर्फ राजनैतिक दलहरुको आरोप छ देश छाडा कर्मचारीको कारणले बिग्रिएको छ, यसलाई ब्यवस्थित गराउनु पर्दछ । साथै राजनीतिक आस्थाका कारणले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिल्नु लगायतका तमाम कारण देखिएका छन् कर्मचारी व्यवस्थापनमा । यी कारणका बाबजुद पनि कर्मचारीहरु स्थानीय तह लगायत संघीय संरचनमा जान लालयित नै छन् ।
तर, कारण उचित व्यवस्थान हुन नसक्नु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य कारक बनेको छ । संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न उचित ऐन कानुन बनेको अवस्था छैन । बनेको भए खै त आजसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन भएको ? कर्मचारी जान त जाने, गएर कहाँ बस्ने ? के गर्ने ? कसरी गर्ने ? स्पष्ट खाका छैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा यी माथि उल्लेखित कारणहरु भन्दा पनि राज्यको कर्मचारीतन्त्रमा उच्च पदमा पदासीन कर्मचारी कर्मचारी संरक्षण गर्ने राजनैतिक दलका नेतागण र कर्मचारीको हक हितका लागि भन्ने विभिन्न ट्रेड युनियनहरु नै मुख्य कारण हुन् । यिनीहरु आफू हाम्रा र आफ्नालाई मात्र राम्रो र रोजेको स्थानमा र हाली मुहाली गरेको स्थान छोड्न चाहन्छन् । र सर्वसाधारण कर्मचारी जसको कुनै राजनितिक तथा उच्च कर्मचारीहरुसँगको पहुँच छैन, उनीहरुलाई जबरजस्ती पेल्ने कारण नै खासगरी कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य समस्या हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा एक किसिमको पद्दतिको विकास गरी कर्मचारीहरु बरिष्ठ र कनिष्ठ लगायत कार्य प्रकृतिहरु मिलाई समायोजनमा लैजाने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै स्थानीय तह कर्मचारी आयोग जस्ता कर्मचारी भर्ना सरुवा बढुवा लगायतको कार्य गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्छ । सर्वप्रथम कर्मचारी समायोजन गर्दा कस्तो कस्तो प्रकारका कर्मचारी संघ प्रदेश र स्थानीयमा खटाउने संघ प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीहरू क्षेत्र कस्तो हुने ? सरुवा बढुवा गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीयमा जान पाउने कि नपाउने लगायतका कुराहरु कर्मचारीलाई यकिन गराए मात्रै कर्मचारीहरु समायोजनमा जान तयार हुने थिए । न कि कुनै प्रशासक र निर्वाचित प्रतिनिधिको रोजाइमा जान परोस् ।
संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संघीयता कार्यान्वयनको लागि विभिन्न मुलुकको अध्ययन र अवलोकन भ्रमणमा जानुहुने महानुभवहरुले उचित परामर्श दिनुपर्यो । राजनीतिक दलहरुले हिजोजस्तो राम्रा भन्दा हाम्रा कर्मचारीहरुको संरक्षण गर्नु भएन र ट्रेड युनियनहरुले कर्मचारीहरुको संख्याको आधारमा विभिन्न पदमा पदासीन भई केन्द्रीय स्तरको कार्यालयमा आफ्नो पद सुरक्षित नराखी सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउन लाग्नुपर्छ ।
स्थानीय संघ र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा वृत्ति विकास लगायतका अन्य आधारहरु तयार गरी सबै सेवा समूहहरुको एकीकृत व्यवस्थापन हुने पद्दतिको विकास गरेमा कर्मचारी समायोजन हुन केही दिन लाग्ने छै होइन भने २०औं वर्ष स्थानीय निकास जनप्रतिनिधि नभएजस्तै केही समय कर्मचारीविहीन नहोला भन्न सकिन्न ।
-पिपलधारा गुल्मीबाट
No comments:
Post a Comment