सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक कि भ्रष्टाचारी ?

पछिल्लो समय कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको समाचार दिनहुँ सुनिन्छन् । यसले कर्मचारीप्रति आम नागरिकको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

एक कर्मचारी साथी भन्दै थिए, ‘अब त कर्मचारीको ड्रेस लगाएर त हिँड्न पनि लाजै लाग्न थाल्यो । सबैले ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘घुसखोरी’ भन्दै कानेखुसी गर्छन् ।’ पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा पनि यो भान हुन्छ । यसो हुनुको पहिलो दोष सरकारी कर्मचारीको हो ।

केही कर्मचारीहरूमा खुलारूपमा राजनीति गर्ने, आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन÷नियम मिचेर काम गर्ने, कार्यालय समय नसकिँदै बाहिर निस्कने प्रवृत्ति छ । यसले समस्त कर्मचारी वृत्त लज्जित भएको छ । र, गौरवका साथ कर्मचारीका परिचय दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

मुलुकका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीहरूको योगदान नभएको होइन । तर, सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले गर्ने व्यवहारले कर्मचारी वास्तविक निजामती बन्न सकेका छैनन् ।

कर्मचारी प्रशासन नियमसंगत चलेको छैन । १० प्रतिशत कर्मचारीहरूको कारणले बाँकी रहेका ९० प्रतिशत कर्मचारीहरूले शिर निहुराउनुपरेको छ । वर्तमान समयमै अख्तियारले दोषी ठहराएका कर्मचारी र कार्वाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीहरूको विवरण हेर्दा र सुन्दा यस्तो लाग्छ– वास्तवमा जनताले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिएको ठिकै हो ।

पैसा र अवसरको पछि दगुर्ने कर्मचारी र संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल, कम लगानी गरेर मोटो रकम असुल्ने व्यापारीहरू नै कर्मचारी बिगार्ने प्रमुख कारक हुन् । अपुग सेवा सुविधा, असमान सुविधा तथा अवसरको अवैज्ञानिक बाँडफाँड, ऐन/नियम लत्याउने प्रवृत्ति सुधार नभएसम्म कर्मचारीको साख उँचो हुन सक्दैन ।

अहिले कर्मचारीहरूको लागि भनिने संक्रमणकालीन समय पनि अरू केही नभएर कार्यान्वयनको कमजोरी नै हो । कार्यान्वयन नहुने र हुन नदिने कर्मचारीले सुविधा र पायक पर्ने स्थान र पावरमा बस्न उद्धत र ती र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाकै कारण यो संक्रमणकालीन अवस्था आएको हो ।

कर्मचारीलाई मात्र यसरी विभिन्न उपमा मात्र दिएर पनि सुधार हुने त होइन । तर, यसलाई यसरी नै सुधार गरौँ भन्ने कुनै नेतृत्वमा क्षमता नभएको पक्कै हो ।

सरकारी कर्मचारीको अपर्याप्त सेवा सुविधा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको लागि कारक तत्त्व रहेको मान्न सकिन्न । तर, सेवा सुविधा कम भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ र ?

पैसा र अवसरका लागि सम्पूर्ण कर्मचारी वृत्तको बदनाम गर्न लाग्नु हुँदैन । ऐन नियमसंगत काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने वातावरण सम्पूर्ण नागरिकको पनि दायित्व हो । आफ्नो निहित स्वार्थ र सुविधाको लागि केही कर्मचारीलाई लोभमा पारी कर्मचारीलाई कलङ्कित बनाउने नागरिक र सेवाग्राही पनि यसका मुख्य दोषी हुन् । तसर्थ, सुशासन स्थापनाका लागि कर्मचारी र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा पद्धतिको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भने सेवाग्राहीले सेवा लिँदा धैर्यवान् बन्न आवश्यक छ । आफ्नो काम गराउन कर्मचारीलाई प्रलोभन दिन बन्द गर्ने हो भने कर्मचारीलाई लागेको ‘कालो धब्बा’ हट्न सक्छ । यससँगै सबै कर्मचारीले नैतिकता रहेर सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।

कर्मचारी राष्ट्रसेवक कि भ्रष्टाचारी भन्ने कुराको अनुभव सेवाग्राहीले गर्नेछन्, आफ्नै सिफारिसमा पाइने सेवा पदक र पुरस्कारले होइन । विभिन्न समय हुने कारबाहीले पनि कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवक कि भ्रष्टाचारी भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित बनाएको छ ।

मेरो यस लेखलाई नेपालको प्रशासनिक पत्रिका प्रशासन.कमले मिति २०७५/०५/२४ गते प्रकाशित गरेको थियो । http://www.prasashan.com/2018/09/09/81415/