मुफतको चिउरा ठूलाठूला गाँस

मुफतको चिउरा ठूलाठूला गाँस

स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भइसकेपछि केही दिन परिणामपश्चात् बधाई तथा शुभकामनामा दिन बिताइएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अब रमाइला रमाइला र अचम्म अचम्मका निर्णय गर्दै पदबहाल गराए । केहीले बजेट सभाद्वारा पारित गराए भने केहीले बाँकी राखेका छन् । त्यही देखेर, सुनेर र थाहा पाएर अचम्मित भएर दिन बितेका छन् । जनप्रिय र लोकप्रिय हुन जे पनि बाँड्ने, अनुदान दिने, राहत दिनेजस्ता कयौं निर्णय गरिरहँदा के यो विषय ठिक हो त ? भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । उनीहरूले यी र यस्ता निर्णय गर्दा समर्थक नेता कार्यकर्ताहरूले खुसीका साथ सेयर गर्दै र विपक्षीले चित्त नबुझाएको कमेन्टहरूले सञ्जाल रंगिएका हुन्छन् ।

त्यही कुरा आप्mनाले गर्दा राम्रो भन्नेले अर्कोले गर्दा भने अति नराम्रो हुने गरेको देखिन्छ । के यी र यस्ता निर्णयले जनताको जीवनस्तर उकासिएला त ? के अब जनता आत्मनिर्भर होलान् त ? के अब जनताले केही गर्न नपर्ला त ? यसरी जनप्रतिनिधिले मनलाग्दो बाँड्ने निष्पक्ष तवरले सबैलाई प्राप्त गरी निर्विवाद होला त ? जनताहरू यी कुरा सोच्न बाध्य भएका छन् ।

कसैले खानेपानीको बिल निःशुल्क गराइदिने, कसैले शिक्षा निःशुल्क गरिदिने, कसैले विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने, कसैले सुत्केरीलाई भत्ता दिने, कसैले स्वास्थ्य बिमा गराइदिने, कसैले छात्रवृत्ति दिने, कसैले औषधि बाँड्ने, कसैले सामाजिक सुरक्षाबापत्को भत्ता घरदैलोमा पु¥याउने आदि इत्यादि धेरै निर्णय गर्दै पदबहाली गरे । तर, यहाँ कसैले न रोजगारी दिने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने, जानै परे सीप सिकाएर पठाउने, नठगिने, स्वच्छ र स्वस्थ्य खानेपानी, बलिया र आकर्षक विकास निर्माण, महिला र पुरुषको समान ज्याला दिइने, कुपोषणबाट हरेक वर्ष रोगिने र मर्ने बालबच्चा’boutमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नेजस्ता दीर्घकालीनसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय भने एकाधबाहेक कसैले गरेको पाइँदैन । अनि यही बाँड्ने र दिइने कुरा पनि निष्पक्ष वितरण हुन्छ भनेर विश्वस्त हुने ठाउँ पनि छैन ।

उनीहरूले बाँड्ने पैसा, राहत, सुविधा उनीहरूको आप्mनो पैसा होइन, उनीहरूको कमाइ पनि होइन, यो जनताबाट उठेको कर, शुल्क आदि र वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त रकम हो । यो पैसाको सदुपयोग र प्रयोग जनताको वास्तविक आवश्यकताका लागि र जनताले यसरी कहिल्यै र कसैले पनि पुनः राहत बाँड्ने नहुने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ । न कि, सस्तो लोकप्रियका लागि खर्च गर्नु परोस् ।

हामीले अत्यन्तै कठिन जीवनयापन गरेका छांै । राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकेका छैनांै । निर्भर हुने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकेका छैनांै । खेतीका लागि मल, बिउ प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सुरक्षित आवासमा शिर ओत्न पाएका छैनौं । बाह्रैमास हिँड्ने गुणस्तरीय बाटाघाटा, पुलपुलेसा छैनन् । विभेदको कारणले समाजमा शिर ठाडो गरेर हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । हरेक वर्ष प्रसव पीडा, उपचार र चिकित्सक नपाएर मर्नेको संख्या लामो छ । कुपोषण र भरपेट खान नपाएर मर्ने र रोगिने बालबालिकाको सूची पनि लामै छ । लामो दूरीमा महिला तथा बालबालिका एक्लै यात्रा गर्न गराउन सकेका छैनांै । गुणस्तरीय शिक्षाको कारणले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । गाउँघरमा मलामी नपाउने अवस्था छ, युवा देख्न कि त चुनाव, कि त चाडपर्व कुर्नुपर्ने भएको छ । गाउँठाउँ भरिभराउ गराउन सकेका छैनौं ।

स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको काम व्यवस्थापन गर्ने हो, पद्धति बसाल्ने हो, नीति नियम बनाइदिने हो

बिना पैसा सोर्सफोर्सबिना कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सहज किसिमले प्राप्त गर्न सकेका छैनांै । नेता, कर्मचारी र प्रतिनिधि नभएका ठाउँमा विकास भएको छैन । न हामीमा सामाजिक सद्भाव छ, न सांस्कृतिक चेतना छ, न राजनीतिक संस्कार छ । हामीमा छ त अहंकार, घमण्ड, अभिमान, फुर्तिफार्तीबाहेक केही छैन । असहाय छौं, निमुखा छांै, पद्धतिविहीन छौं । र पनि राजनीतिक दल र नेताका पछाडि लागेर यी र यस्ता नहुने कुराको पछाडि ताली बजाउन पनि छाडेका छैनांै ।

जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउनु, पद्धति बसाउनु, सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार, अनियमितता न्यूनीकरण गर्नु, व्यापक बेरोजगारी समस्या हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी, प्रशासन, व्यापार व्यवसाय बिचौलियको हातबाट छिन्नु, गाउँठाउँमा प्रचुर मात्रामा रोजगारी, खेतीयोग्य बाँझो जमिन खेतीयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षा र घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने, गाँस, वास, कपासका साथै पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था बोलीमा सीमित छ । विद्यालय र स्वास्थ्यमा व्यापारीहरूको रजगज छ । शिक्षक, डाक्टर र कर्मचारीहरू राजनीति गर्न व्यस्त छन् । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक छैनन् । अस्पतालमा डाक्टर र औषधि छैन । बजारमा कालोबजारी व्याप्त छ । महँगी र बेरोजगारीले घाँटी च्यापेको छ ।

हाम्रा सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन गर्नु, सूचना र प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगलाई सर्वसुलभ र व्यापक गरिनु, धार्मिक, जातीय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विभेदमा समन्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता छ । पद्धति सुधार गर्दै दीर्घकालीन योजना निर्माणबाट ठोस योजना कार्यान्वयन गर्दै जनताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने बनाउनुपर्नेमा जनताको करबाट उठेको कुरा आप्mनो दल र आप्mनो लोकप्रियताका लागि मफतका चिउरा बडा बडा फाक भनेजस्तै गरी बाँड्ने ?

बाँड्नु नराम्रो होइन, यो अत्यन्तै राम्रो हो । तर, यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । बाँड्नु छ भने संस्कार बाँड्नु, शिक्षा बाँड्नु, सुशासन बाँड्नु, सदाचार बाँड्नु, सीप बाँड्नु, रोजगारी बाँड्नु । जसले तपाईं नहुँदा पनि जनताले एक गाँस खान, परिवार पाल्न, शिर ओत्न, सामान्य स्वास्थ्य उपचार पाउन, मल बिउ पाउन, खेतीपाती गर्न, बिचौलियाबेगर काम गर्न सकून् । नसक्नेलाई राज्यले हेरोस, छिमेकले हेरोस् । अचाक्ली सम्पत्तिभन्दा छिमेक र साथी बनाउने संस्कार दिनुहोस् । सार्वजनिक साधन, स्रोत र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने गराउने गर्नुहोस् ।

हाम्रा खेतबारी बाँझै छन् । भएकामा गरेको खेती बाँदर र जंगली जनावरले स्याहार्न दिएको छैन । यसको रोकथाम गर्नुप¥यो । गाउँसहर र बजारमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतको अभावले रित्तिन लागेको छ । खै यसको रोकथामसम्बन्धी निर्णय ? बिजुलीको अभावमा घरमा तार र बल्ब झुन्डिएको मात्रै छ । समय मिलाएर कहिले कहिले मात्र बिजुली आउँछ । न त्यसको प्रयोग छ न उपयोग छ । तर, त्यसलाई हामी निःशुल्क गरिदिन्छौं भन्ने कि बिजुली सधैं बल्ने र यसको उपयोग गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस, जीवनस्तर सरल र सहज बनाउनु भन्नेमा महिनाको बिजुली नबल्ने शुल्क ३० रुपैयाँ तिरिदिएर जनतालाई मूर्ख बनाउने ।

जनताले कृषिका लागि मल, बिउ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, सुरक्षित आवासमा शिर ओत्न पाएका छैनन्, बाह्रैमास हिँड्ने गुणस्तरीय बाटाघाटा र पुलपुलेसा पाएका छैनन्

के जनता त्यही ३० रुपैयाँको बिजुली बालेर घरपरिवार चलाउने, कहिलेकाहीँ आउने बत्ती हेरर बस्ने ? महिनामा १÷२ पटक मात्र पानी आउने धारामा बिजुली सहज बनाउँदै गुणस्तरी, शुद्ध र स्वच्छ खानेपानीको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिदिने कि, यति रुपैयाँ निःशुल्क गरिदिने भन्ने ? कस्ता निर्णय गरेका छांै ? हामी, इन्डक्सन चुल्हो निःशुल्क वितरण, खरिदमा अनुदान, अनि तिनमा प्रयोग हुने बिजुली र भाडा खरिदको पैसा कसले दिन्छ ? हो, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अस्वस्थताको बिगबिगी छ । यसले केही हदसम्म जनताका केही समस्या समाधान हुन सक्ला । तर, दीर्घकालीन चाहिँ पक्कै पनि होइन । गाउँमा हुने विकास निर्माणमा स्थानीय मानव शक्तिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु, सकेसम्म मेसिन तथा ठूला मेसिनरी सामान प्रयोग नगरे पनि हुने ठाउँमा आप्mना स्थानीय युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्थापन गर्नु ।

अरूले के गरे, कस्तो गरे, कसले के भने भनेर सस्तो लोकप्रियाका लागि यस्ता कामको सुरुवात नगरिदिनुहोस् । यसरी, वितरण गर्ने राहत, अनुदान, सुविधा, बिउमल आवश्यक जनताले पाउनेछैनन् । तिनमा पनि तपाईंलाई तपार्इंकै दलका, आफन्त, आसेपासेले घेराबन्दी पारी वास्तविक गरिब, विपन्न र आवश्यक पर्नेले नपाई तपार्इं यिनै निर्णयले आलोचित हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, तपाईंहरूको काम व्यवस्थापन गर्ने हो, पद्धति बसाल्ने हो, नीति नियम बनाइदिने हो । राम्रो जनप्रेमी कामका लागि जनतालाई भेट्नुहोस । जनताको माग के छ, के कारणले तपार्इंलाई जिताएका हुन्, जनता के चाहन्छन् ? तपार्इं यस तहको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, बुझ्नुभएको छ ? वस्तुस्थिति लोक, जनताको अवस्था, स्थिति सबैलाई आँकलन गर्नुहोस् । न कि, अरूको लहलहैमा लागेर यी र यस्ता भौतिक वस्तु बाँडेर जनताको करको सत्यानास नगर्नुहोस् ।

बाँड्नु छ भने कानुन बनाउनुहोस्, कार्यविधि बनाउनुहोस् । स्थानीय तहमा बिना कानुन न तपाईं उठाउन पाउनुहुन्छ, न तपाईं खर्च गर्न पाउनुहुन्छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र अद्वितीय काम गर्नुहोस् । चाइनिज उखानजस्तै माछा होइन माछा मार्ने बल्छी दिनु, जसले सधैं माछा मारेर खान सकोस्, न कि तपाईंले दिने र दिएको माछाको आशा गरेर धेरै दिन भोकै बस्न परोस् । जनतालाई साथ दिनुहोस्, जनताको सुखमा पनि दुःखमा पनि सहयात्री बन्नुहोस् । सधैं जनताले मन र मुटुमा राख्नेछन् ।

यसलाई राजधानी दैनिकमा मिति २०७९ साल श्रावण ११ गते प्रकाशित भएको थियो, पढनको लागि https://rajdhanidaily.com/id/66712/ मा क्लिक गर्नुहोला ।