• प्रशासनलाई एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• पेपरलेस अवधारणलाई अनिवार्य रूपमा अंगिकार गर्ने ।
• नागरिक वडापत्रलाई सहज, सरल, पहुँचयोग्य र क्षतिपूर्ति पूर्ण बनाउने ।
• कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल निर्माण, सञ्चालन र अध्यावधिक गरिनु पर्ने ।
• सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्वैच्छिक भन्दा पनि अनिवार्य गराउने ।
• सेवाग्राहीलाई कुन सेवा कसरी, कहाँ र कहिले लिने भन्ने सम्बन्धी सूचनाको जानकारी सहज किसिमले घरैबाट पाउने व्यवस्था गर्ने ।
• कर्मचारीहरू सबै आधुनिक प्राविधिकलाई अंगीकार गर्न सक्ने र आधुनिक समयसँग घुलमिल हुन सक्ने जिम्मेवारी, बफादारी र दक्ष बनाइनु पर्ने, पदीय हैसियतमा भन्दा दायित्वमा जोड दिने ।
• कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन र जिम्मेवारी बहन गरेको आधारमा सकारात्मक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु पर्ने न कि पहुँच निष्ठाका आधारमा ।
• भौतिक पूर्वाधार र संरचनालाई बजेट सक्ने भन्दा आवश्यकता र आधुनिक बनाउने तर्फ ध्यान दिने ।
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई कम्प्युटर सञ्जालमा जोडी सेवालाई हरेक तहमा एकरुपता ल्याउने व्यवस्था बनाउने ।
• इन्टरनेट र ईन्ट्रानेटको प्रयोग सँगै एकै प्रकारको कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• हरेक कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्न र गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको उचित व्यवस्था गर्ने ।
• कर्मचारी हाजिरी, दर्ता चलानी, जिन्सी किताब लगायतलाई विद्युतीय प्रणालीमा ढाल्ने, खरिद, खर्च र भण्डारणको अवस्था सहजता बनाउने ।
• कार्य सम्पादनलाई पहुँचका आधारमा भन्दा पद्धतिमा आधारित बनाउन जोड दिने ।
मिति २०७६ बैसाख ३० गते https://www.prasashan.com/2019/05/13/119433/ मा प्रकाशित भएको ।
No comments:
Post a Comment