कुन शिक्षा राम्रो ?

कुन शिक्षा राम्रो ?

शिक्षा मानव जीवनको अभिन्न अंग हो जसले मानिसलाई मानिस भएर अस्तित्वमा जिउने वातावरण सिर्जना गर्दछ । अशिक्षित मानिस अहिलेको जमानामा सामान्य जीवकोपार्जन समेत गर्न सक्ने अबस्था छैन । भनिन्छ शिक्षा बिनाको मानिस अन्धो हुन्छ तर शिक्षा पाएर पनि आखा देख्ने अबस्था अहिलेको शिक्षा र शिक्षा प्रणालीले गराउन सकेको छैन । शिक्षा संस्कार र रोजगारीको मूल बाटो हो जसले मानिसलाई सभ्य, सामाजिक, ईमान्दार, जिम्मेवार, क्षमतावान र नैतिकवान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको प्रमाण पत्र पाउने र जागिर पाउनुलाई मात्र भन्न मिल्दैन । हाम्रो मूलुकमा सर्वसाधरण जनताहरु शिक्षाको प्रकाशबाट भने पहिले देखि नै ओझेलमा परेको कुरा हामीले शिक्षा सम्बन्धि ईतिहासबाट थाहा पाउन सक्छौ र पहिलेदेखि नै हाम्रो मुलुकको शिक्षा सबैका लागि सर्वसुलभ थिएन र अहिले पनि छैन भन्दा पनि हुन्छ । शिक्षाको महत्वलाई लिएर विभिन्न शिक्षवीद तथा समाजसेवीले विभिन्न सरकार तथा व्यक्तिहरुको विरोध गरेको पनि ईतिहास तपाई हाम्रो माझ छ । यस्तै र यिनै आन्दोलन र संघर्षले र बदलिदो आधुनिक परिवेश अनुसार शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य र निशुल्क समेत भएको छ र केही दशक देखि शिक्षा सर्वसाधरणका लागि सर्वसुलभ किसिमले सरकारद्वारा प्रदान गरिदै आएको छ ।

शिक्षालाई विकास र सुधारको आधार मानि सरकारले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको छ शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा मात्र घोषणा नगरेर शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क भनि घोषणा पनि गरेको छ । तर सरकारले एकातिर अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा भनेको छ भने अर्को तिर शिक्षालाई वर्गीकरणा गरि महंगो पैसामा खरिद गरि शिक्षा आर्जन गर्ने व्यबस्था पनि सरकारकै अनुमतिमा गर्ने गरेको छ । हाम्रो देशमा अहिले शिक्षाले नै समाजलाई वर्गीकरण गरेको छ धनी र गरिब । सामान्य जनताको लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा र धनी तथा सम्पन्न व्यक्ति तथा समुदायको लागि अर्कै व्यवस्था गरि शिक्षा आर्जन परिपाटीको व्यबस्था गरेको छ । अब यस्तो किसिमले कसरी समान रुपमा देशका जनतालाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ यो हाम्रो प्रश्न हो । समनता सिकाउने शिक्षाले किन समाजलाई धनी र गरिब राम्रो र नराम्रो भन्ने कुराको खाडल किन बृद्धि गर्दै छ ?   देशको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकारको रुपमा जनतालाई प्रदान गरेको कुरा अहिले सपना र किम्बदन्ती जस्ता हुन थालेको छ । जनता अहिले शिक्षालाई लिएर यति सुशुचित र सचेत छ कि शिक्षा कसरी र कस्तो शिक्षाले आफ्ना सन्ततीलाई भविष्यमा सफल र कामयावी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ अत्यन्तै सचेत भएको अबस्था छ भने यही र सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको परिणाम भने सिद्धान्त र प्रतिवेदनमा मा असल भएको छ नकि परिणाम र प्रयोगमा । यहि सचेत नागरिक र सरकारको वेवास्ताको परिणाम सर्वसाधरण जनता निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई धेरै पैसामा खरिद गर्न बाध्य बन्दै छन् । सरकारी वेवास्ता र शिक्षा सम्बन्धी जनताको जागरुकतालाई कमाउने बाटो बनाउने शिक्षाका व्यापारीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिईने  यो वा त्यो बाहानामा जनतालाई लुट्दै छन् । पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययन गर्ने बच्चालाई के र कसरी लाखौ रुपिया तिर्न बाध्य पारिन्छ र त्यहाँ कस्तो र के शिक्षा दिईन्छ जसलाई किन्न लाखौ रकम भुक्त्तान गर्नु पर्ने । लाखौं रकम तिरेर पढेको बच्चा र निशुल्क अध्ययन गरेको बच्चाको शिक्षाको भिन्नता के ? त्यसको देखिने परिणाम के ? यसमा अभिभावकको देखावटी, सरकारी शिक्षाको वेवास्ता र शिक्षाका व्यापारीको मनोमानीले शिक्षालाई महंगो बनाउदै छ । २१ औं शताब्दीमा पनि शिक्षालाई हाम्रो जस्तो गरिब मूलुकमा यसरी महंगो बनाईनु संचालकहरुले जनतालाई लुट्नु हो भने त्यसलाई हेरेर सरकार मुकदर्शक बन्नु जनताको हितमा सरकारले साथ नदिनु हो । विद्यालय संचालकहरुको भनाई के पनि छ भने सक्नेले हाम्रोमा पढाउनु नसक्ने ले सरकारी तथा निशुल्क शिक्षा लिन सक्नु हुन्छ भन्ने उत्तर पाउने गरिन्छ त्यस्तो उत्तर दिनु उहाँहरुको व्यापारिक नैतिकता होईन । शिक्षा सम्बन्धि संस्था संचालन गर्नु व्यापारीकरण गरिनु होईन शिक्षा सम्बन्धि संस्था समाजसेवी पनि हुनु हो । समाजसेवाको नाउँमा मनग्गे पैसा असुल गर्नु कहाँ सम्म सान्दर्भिक छ । संस्थागत विद्यालय विसुद्ध नाफामुखी संस्था हो यसलाई सरकारले केही अनुदान दिदैन तर अनुदान दिदैन भन्दैमा यसलाई मापदण्ड भित्र नल्याउनु र संचालकहरु मापदण्डमा नजानु र मनोमानी गर्नु नियमसंगत हुदैन ।

यही विषयमा लिएर विद्यार्थी संगठनहरुले समय समयमा मौसमी आन्दोलन पनि गरेको पाईन्छ तर के र कति कारणाले विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन तुहाउन पुग्छन यो पनि रहस्यमय नै छ । छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाई अभिभावक संघका पदाधिकारी बनेकाहरुपनि यसतर्फ ध्यान दिएको पाईदैन भने सरोकारवाला कर्मचारीहरु पनि अधिकांश निजी तथा संस्थागत विद्यालयका संचालक बनेको कारण र जनता देखावटी गर्ने हुनुको कारण निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा महंगो बनेको छ । यसरी सरकारी शिक्षा वेवास्ता गरिनु निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले आधुनिक शिक्षाको बहानमा आवश्यकता भन्दा बढी पैसा असुल गर्नुले जनतालाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यस्तो अबस्थामा अभिभावक तथा बालबच्चाको हिनताबोध र शिक्षालाई तिरस्कार गर्ने परिपाटीको विकास हुदै गरेको छ । सूचना र प्रविधिको युगको उत्कर्षमा गएको परिवेशमा एक पक्ष आधुनिक तथा परिष्कृत शिक्षा आर्जन गर्ने अबस्था र अर्को पक्ष त्यही गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसकि समाज वर्ग विभाजनमा जानु राम्रो होईन । शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनु पर्छ । जनतालाई सम्बन्धित सरोकारवालहरुले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा राम्र कि पैसाले खरिद गरेको शिक्षा राम्रो र गुणस्तरीय भन्नेकुराको जवाफ व्यवहारमा दिनु पर्छ । शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा यो कुरालाई दुवै पक्षका शिक्षा प्रदायकलाई सुहादो मापदण्डमा ल्याई जनतालाई संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अनिवार्य तथा निशुल्क तथा युग सुहाउदो, सहज तथा सहुलियत किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु सरोकारवालाहरुको दायित्व हो भने जनताहरुले देखावटी रुपमा शिक्षालाई प्राप्ति गर्ने व्यवहार नगरी शिक्षालाई समानता बनऔं । 

 राष्ट्रिय दैनिक नागरिक दैनिकमा २०७३ साल चैत्र ३० गतेको अंकमा प्रकाशित 

 राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोष्टमा२०७३ साल चैत्र ३० गतेको अंकमा प्रकाशित